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High School शिक्षक नियुक्ति के लिए जारी Merit List त्रुटिपूर्ण है या सही, जल्द पता चल जाएगा_我的网站

A |     The U.S. and Qatar have reached an agreement to prevent Iran from accessing $6 billion recently unfrozen as part of a prisoner swap, the deputy treasury secretary told lawmakers on Thursday, sources confirmed to ABC News.Deputy Secretary Wally Adeyemo told House Democrats in a closed-door briefing that the money "isn't going anywhere anytime soon," sources said.The agreement comes as the U.S. is scrutinizing Iran's role in backing Hamas, the terrorist group behind the unprecedented attacks on Israel over the weekend. Though the Biden administration said there's been no evidence that Iran played a direct role in the assault, the White House has said Iran is complicit given its decades of support for Hamas.The administration has faced calls from lawmakers on both sides of the aisle to re-freeze the funds in the wake of the violent conflict.The $6 billion in Iranian oil revenue was freed up last month as part of the U.S.-Iranian prisoner swap in which five American citizens were freed. It was made available solely for humanitarian purposes and is under strict U.S. oversight.The White House on Thursday repeatedly stressed that Iran has not yet tapped this humanitarian fund."Every single dime of that money is still sitting in the Qatari bank. ... Not one dime of it has been spent," National Security Council spokesman John Kirby told reporters.But Kirby went to great lengths not to comment publicly on this new understanding to prevent Iran from tapping these funds.ABC News Chief White House Correspondent Mary Bruce pressed Kirby about whether Iran could access the money if it wanted to."What I can tell you is none of it has been accessed and we are watching every dime as you would expect we would," he responded. "We're watching it very, very closely. ... We have oversight over -- over what can be assessed and for what purposes."Asked whether he didn't want to discuss the matter because of concerns that it would imply Iran's culpability, Kirby again stressed, "All I can tell you is we haven't seen any specific evidence that Iran was involved specifically with these attacks, but as we've said, broadly, yes, they're certainly complicit."Peppered with questions on the funds repeatedly during the press briefing, one reporter finally asked: "On the $6 billion, I'm trying to figure out if you' re saying that policy hasn't actually changed in any way or just that you aren't willing to talk about changes that may have happened in the last 24 hours?""Bingo! It's the last one," Kirby exclaimed.Secretary of State Antony Blinken, who visited Israel on Thursday in a show of support, also stressed the $6 billion fun could only be dispensed for humanitarian goods, medicine, medical equipment, and has "never touched Iranian hands.""We have strict oversight of the funds and we retain the right to freeze them," Blinken said.。    राज्य ब्यूरो,रांची । हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाले मामले में बुधवार को फैसला टल गया। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत अब एक सितंबर को मामले में अपना फैसला सुनाएगी। एक अगस्त को 252 याचिकाओं पर सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मेरिट लिस्ट को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में मीना कुमारी सहित कई  याचिकाएं दाखिल की गई हैं।,पूर्व में सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, चंचल जैन और अधिवक्ता तेजस्विता सफलता ने अदालत को बताया था कि सरकार के जवाब में बहुत त्रुटियां है, इसलिए इस मामले में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, जो फैक्ट की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।,प्रार्थियों का कहना था कि मेरिट लिस्ट तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। मेरिट लिस्ट में काफी त्रुटि है। सरकार और जेएसएससी की ओर से कहा गया था कि मेरिट लिस्ट में कोई त्रुटि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही मेरिट लिस्ट जारी की गई है।,झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सहायक शिक्षक नियुक्ति मामले में दो वर्षीय बीएड योग्यता होने के बाद चयनित नहीं होने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।,सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया कि इस मामले में खंडपीठ में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। जेएसएससी की ओर से प्रार्थियों के लिए दो सौ सीट सुरक्षित रखी गई है। ऐसे में अब अवमानना याचिका दाखिल करना उचित नहीं है। अदालत ने आयोग से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की है। इस संबंध में विप्लव दत्ता सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि दो वर्षीय बीएड की योग्यता होने पर आयोग की ओर से उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है।,आयोग का कहना था कि नियुक्ति विज्ञापन में एक साल बीएड करने की शर्त लगाई गई है, इसलिए प्रार्थियों को बाहर रखा गया। तब अदालत ने दो सौ सीट सुरक्षित रखने का आदेश दिया था।。

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Published on:16:09:47